Guwahati: भारत के अन्य राज्यों की तरह असम को भी दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान कोयले की कमी के कारण बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य बिजली वितरक असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में कहा कि सीमित कोयले की उपलब्धता के कारण थर्मल स्टेशनों से बिजली उत्पादन में काफी कमी आई है।
एपीडीसीएल ने कहा, “बिजली की स्थिति स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण स्तर पर है और बिजली की कटौती अपरिहार्य हो सकती है। कृपया हमारे साथ रहें और बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करें। असुविधा के लिए खेद है।”
बिजली विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि असम को सामान्य परिस्थितियों में लगभग 1900-1950 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, और त्योहारी सीजन में मांग बढ़कर 2,200 मेगावाट से अधिक हो जाती है।
अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “विभिन्न गैस आधारित बिजली परियोजनाओं से राज्य का अपना उत्पादन सामान्य मांग का लगभग आधा है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रिड से बिजली प्राप्त करने के बाद असम अपनी बिजली की जरूरत को पूरा करता है।”
अप्रैल 2014 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पड़ोसी मेघालय में अंधाधुंध और खतरनाक ‘राथोल कोयला खनन’ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे बांग्लादेश और अन्य भारतीय राज्यों को कोयले की आपूर्ति और खराब हो गई थी।
लेकिन मेघालय और असम में पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मेघालय में अवैध रूप से खनन जारी है और अधिकारियों ने इस पर आंखें मूंद ली हैं।
कोयला आपूर्ति में कमी की खबरों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिजली मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी और स्थिति की समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने आश्वासन दिया है कि बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त कोयले की उपलब्धता है।
बयान में कहा गया है, “बिजली आपूर्ति में व्यवधान का कोई भी डर पूरी तरह से गलत है। बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक चार दिनों से अधिक की जरूरत के लिए पर्याप्त है और चूंकि सीआईएल द्वारा कोयले की आपूर्ति में तेजी लाई जा रही है, इसलिए बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में धीरे-धीरे सुधार होगा।”