Kolkata Desk : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख कर LIC को बेचने की योजना को रद्द करने को कहा है। उन्होंने लिखा है कि सुना जा रहा है कि एलआईसी भी बिकेगी। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 38.76 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
वित्त मंत्री अमित मित्रा ने राज्य से कई केंद्रीय संस्थानों के दफ्तरों को स्थानांतरण किए जाने का विरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एलआईसी और अन्य सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते हुए पत्र लिखा है।
केंद्र ने देश की सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण की नीति अपनाई है। यह खबर पूरे देश के लिए चौंकाने वाली है। क्योंकि यह बीमा आम आदमी के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी उम्मीद का स्थान है। अगर उस बीमा कंपनी का निजीकरण कर दिया जाता है, तो इससे देश के लाखों लोगों का कष्ट और बढ़ जाएगा।
अमित मित्रा ने लिखा, खबर है कि केंद्र ने देश की 4 बीमा कंपनियों के निजीकरण की योजना बनाई है। इसके अलावा निजीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बीमा कानून में कुछ संशोधन ला रहा है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जा रहा है। कंपनी में 13,961 लोग कार्यरत हैं।
कंपनी प्रीमियम के रूप में सालाना 17,515 करोड़ रुपये की उगाही करती है। इस रूपये में अधिकांश हिस्सा गरीब लोगों का होता है। इसलिए यदि इसका निजीकरण किया गया तो गरीब लोगों को दहशत का सामना करना पड़ेगा।
अमित मित्रा ने लिखा कि उन्हें डर है कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को भी बेच दिया जायेगा। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 36.76 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, सरकार और सरकारी संस्थानों ने एलआईसी से 21,000 करोड़ रुपये उधार लिए हैं।
अतः देश की अर्थव्यवस्था में इस संगठन के योगदान को समझना बहुत आसान है। इस कंपनी से 12-15 लाख लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। इसलिए ऐसे सरकारी संस्थानों के निजीकरण की नीति से केंद्र सरकार को दूर हट जाना चाहिए अन्यथा लाखों लोगों का जीवन अनिश्चित हो जाएगा।