कोलकाता। Kolkata Desk : यह मुलाकात मुश्किल से एक मिनट तक चली लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के अहंकार ने उन्हें सुवेंदु अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक से दूर रहने दिया, तो तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक पूर्व निर्धारित थी, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया, जबकि पीएमओ ने वादा किया था।
विवाद सुबह शुरू हुआ जब पीएमओ के एक अधिकारी ने सुवेंदु अधिकारी को फोन किया और उन्हें कलाईकुंडा में समीक्षा बैठक में रहने के लिए कहा गया। अधिकारी, जो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत पहले दोपहर 1 बजे कलाईकुंडा पहुंच गए।
दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने हिंगलगंज में अपनी समीक्षा बैठक से घोषणा की कि वह समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रह पाएंगी, लेकिन वह तूफान से हुए नुकसान का अनुमान सौंप देंगी।
राज्य सचिवालय में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय द्वारा पुष्टि की गई कि प्रधानमंत्री ने उन्हें अलग से समय दिया है, लेकिन जब वह कलाईकुंडा पहुंची तो उन्हें एक अलग कमरे में बैठने के लिए कहा गया और उन्हें बताया गया कि समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, उन्हें इंतजार करना होगा।
मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने एक मिनट के लिए जिद की, लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा गया। इसके बाद ममता बनर्जी समीक्षा बैठक में गईं, पेपर सौंपकर बाहर चली गईं। एक मिनट की यह घटना मजबूत राजनीतिक नतीजों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा, “साइक्लोन यास को लेकर पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी ने भाग नहीं लिया। यह संविधान और संघवाद के खिलाफ है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यों से न तो सार्वजनिक हित और न ही राज्य के हित होगा।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, “धनकड़ क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंदीग्राम विधायक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और ममता अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच समीक्षा बैठक में किस प्रावधान के तहत उपस्थित हो सकते हैं। राजनीति करना बंद करें।”
सुवेंदु अधिकारी, जो विवाद के केंद्र में थे, ने लिखा, “जब माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, तो ममता जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति पीएम की बैठक संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है।”
केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “ममता दीदी का आज का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात यास ने कई आम नागरिकों को प्रभावित किया है और प्रभावित लोगों की सहायता करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अहंकार को लोक कल्याण से ऊपर रखा।
तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “किसी भी तरह के विवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें तूफान से हुए नुकसान का विवरण सौंपा। मामला समाप्त होता है।”
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ”यह सहकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने राज्य की जनता की पीड़ा से ज्यादा अपने निजी अहंकार को तरजीह दी। सुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया है। बैठक में उनकी अनुपस्थिति एक बहुत ही गलत संकेत देगी।”
टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, “जो लोग उनकी असंवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वह राज्य सचिवालय में लोगों के दर्द को देखने के लिए मौजूद थीं। वह व्यक्तिगत रूप से राज्य में राहत कार्यों की देखरेख कर रही हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि तूफान के दौरान वे लोग कहां थे?”