कोलकाता, 30 सितंबर 2024। इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन (आईपीएफ) ने अपनी 65वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और पश्चिम बंगाल में इस उद्योग के तीव्र विकास पर खासा ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में आईपीएफ के अध्यक्ष ललित अग्रवाल, उपाध्यक्ष अमित कुमार अग्रवाल, सचिव श्याम लाल अग्रवाल, संयुक्त सचिव सौरभ गरोडिया और कोषाध्यक्ष सुदर्शन कुमार टावरी सहित प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
अपने संबोधन में, *अध्यक्ष ललित अग्रवाल* ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “आईपीएफ के 900 से अधिक सदस्य हैं, जो भारत के प्रमुख प्लास्टिक प्रोसेसर और निर्माता हैं और यह संघ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
प्लास्टिक के प्रति नकारात्मक धारणाओं के बावजूद, वैश्विक स्तर पर इसकी खपत बढ़ रही है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक की खपत 450 मिलियन मीट्रिक टन, भारत में 25 मिलियन मीट्रिक टन और पश्चिम बंगाल में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है।
राज्य की जीडीपी में इसका योगदान ₹35,000 करोड़ का है और यह 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए, हम रीसाइक्लिंग, स्रोत पृथक्करण और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं।”
उन्होंने यह भी बताया कि आईपीएफ ने कई सम्मेलन आयोजित किए हैं, पश्चिम बंगाल शॉपिंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और जल्द ही पॉली पार्क में ज्ञान केंद्र में शैक्षिक कार्यक्रम और कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करेगा।
*इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के उपाध्यक्ष अमित कुमार अग्रवाल* ने भविष्य की योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा, “हम 28 फरवरी से 3 मार्च तक इंडप्लास’25 प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे हैं। यह पूर्वी भारत में 10,000 वर्ग मीटर में फैली सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी होगी।
दुनियाभर के प्रदर्शक इसमें हिस्सा लेंगे और एमएसएमई के लिए नवीनतम नवाचार प्रदर्शित करेंगे। हमें 200,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है।”
बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा को स्कूलों में प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता बढ़ सके।
रीसाइक्लिंग प्लांट की आवश्यकता और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए संयंत्रों की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि आगामी वर्षों में, सभी प्लास्टिक सामग्री का 50% पुनर्नवीनीकरण उत्पादों से प्राप्त किया जाएगा।
*इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के सचिव श्याम लाल अग्रवाल* ने कहा, “इस साल हमारी प्राथमिकता जीएसटी सेमिनार और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने सदस्यों को सशक्त बनाना है, ताकि उनके व्यावसायिक कौशल में सुधार हो सके और राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।”
*इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के संयुक्त सचिव सौरभ गरोडिया* ने कहा, “एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हमें प्लास्टिक का बुद्धिमानी से उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। समस्या प्लास्टिक की नहीं है, बल्कि उसके उचित निपटान की है। सही तरीके से अपशिष्ट निपटान आवश्यक है और हम रीसाइक्लिंग के प्रयासों को समर्थन देकर इसे सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
*इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन के कोषाध्यक्ष श्री सुदर्शन कुमार तावरी* ने कहा, “मुद्दा प्लास्टिक के साथ नहीं है, बल्कि इसके गैर-जिम्मेदाराना निपटान के साथ है। हमें के-एन-ओ-डब्ल्यू के सिद्धांत का पालन करना चाहिए: प्लास्टिक को जानें, इसे समझदारी से उपयोग करें और इसके उचित निपटान को सुनिश्चित करें। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद करेगा बल्कि हमें प्लास्टिक को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पुनर्चक्रित करने की भी अनुमति देगा।”
बैठक में पश्चिम बंगाल के प्लास्टिक उद्योग की प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि राज्य में 5,500 परिचालन इकाइयाँ हैं, जो प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमर का प्रसंस्करण करती हैं और लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। इसके अलावा, 12-15% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ, आईपीएफ ने अगले कुछ वर्षों में 200,000 नई नौकरियों और ₹3,000 करोड़ के व्यापार विस्तार का अनुमान लगाया है।
ताजपुर में गहरे समुद्र बंदरगाह के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जिससे कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, आईपीएफ के कौशल विकास केंद्र में कार्यबल को प्रशिक्षित करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।
इस प्रकार, 65वीं वार्षिक आम बैठक ने इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन की ओर से पश्चिम बंगाल में उद्योग के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया।
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