- भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन
कोलकाता (न्यूज़ एशिया)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी का संसदीय दल राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित है। बीजेपी ने बुधवार को बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के आरोपों पर विधानसभा में चर्चा की मांग की। उन्होंने मांग रखी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर चर्चा करें लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन विधानसभा में नहीं थी ऐसे में इस विषय पर राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जवाब दिया।
जवाब में राज्य की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की कुल मिलाकर स्थिति काफी अच्छी है। राज्य में जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले कार्रवाई करती हैं।
संविधान के अनुसार कानून एवं व्यवस्था पूर्णतः राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नई आपराधिक संहिता के जरिए इसे राज्य सरकार से छीनने की कोशिश कर रही है। चंद्रिमा भट्टाचार्य के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर बीजेपी विधायक वॉकआउट कर गये।
इस बीच, विपक्ष ने विधानसभा कक्ष के अंदर मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की भूमिका की आलोचना करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए और उनका विरोध जारी रहा। इसके बाद वे विधानसभा के हॉल में ही वे धरना देने लगे। इसके जवाब में राज्य की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की कुल मिलाकर स्थिति काफी अच्छी है।
आज का सत्र उस समय गरमा गया जब विपक्षी भाजपा ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान अग्निमित्रा पाल समेत भाजपा की महिला सदस्यों ने महिला उत्पीड़न पर लंबित प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा की मांग की।
अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने प्रस्ताव पढ़ने की इजाजत नहीं दी। साथ ही चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की। इसके विरोध में बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा के अंदर विरोध जताया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता, लेकिन राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।
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