नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार और नेटवर्क उपकरण निर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव Production Linked Incentive (PLI) मानदंडों को मंजूरी दी गई है। टेलीकॉम उत्पादों पर पीएलआई योजना 1 अप्रैल से लागू की जाएगी, रविशंकर प्रसाद ने आज कैबिनेट के फैसलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री, रविशंकर प्रसाद ने कहा ”कोरोना के दौरान भी भारत और दुनिया की कई कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बनाने का दावा किया।
7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। आज 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।” उन्होंने कहा ”दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और निर्यात कर रही हैं। आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।”