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निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 5 विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक बंगाल जाएंगे

कोलकाता | 9 दिसंबर 2025 : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पाँच विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक कल राज्य का दौरा करेंगे। ये पर्यवेक्षक राज्य के पाँच संभागों में SIR प्रक्रिया की निगरानी को कड़ा करेंगे और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

🏛️ कोलकाता में होगी अहम समीक्षा बैठक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कोलकाता स्थित बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BCCI) में SIR प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में शामिल होंगे—

  • पाँचों नवनियुक्त विशेष पर्यवेक्षक
  • अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिव्येंदु दास
  • अरिंदम नियोगी
  • CEO कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी

यह बैठक SIR की प्रगति, चुनौतियों और आगे की रणनीति पर केंद्रित होगी।

👥 कौन हैं ये पाँच विशेष पर्यवेक्षक?

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पाँच संभागों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अनुभवी IAS अधिकारियों को नियुक्त किया है—

संभाग नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक
प्रेसीडेंसी कुमार रविकांत सिंह
मेदिनीपुर नीरज कुमार बंसोड़
बर्दवान कृष्ण कुमार निराला
मालदा आलोक तिवारी
जलपाईगुड़ी पंकज यादव
इन अधिकारियों का काम SIR प्रक्रिया की निगरानी, शिकायतों का मूल्यांकन और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना होगा।

✅ पहले से तैनात हैं 12 पर्यवेक्षक और 1 विशेष पर्यवेक्षक

चुनाव आयोग ने पहले ही—

  • 12 मतदाता सूची पर्यवेक्षक
  • 1 विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक

को पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के लिए तैनात किया हुआ है। नए पाँच पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से निगरानी और अधिक मजबूत होगी।

🎯 SIR क्यों महत्वपूर्ण है?

विशेष गहन संशोधन का उद्देश्य—

  • मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटरों को हटाना
  • नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना
  • मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना

हाल के दिनों में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद आयोग ने निगरानी को और सख्त करने का फैसला किया है।

✅ निष्कर्ष

पाँच नए विशेष पर्यवेक्षकों का बंगाल दौरा और कोलकाता में होने वाली समीक्षा बैठक SIR प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगामी महीनों में विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच यह कदम राज्य की चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करेगा।

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