कोलकाता | 29 अक्टूबर 2025 — पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कोलकाता के मेयर और TMC मंत्री फिरहाद हकीम ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक के बाद BJP और चुनाव आयोग (EC) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर CAA लागू करने की कोशिश की गई, तो वे “टांगें तोड़ देंगे”।
🔥 फिरहाद हकीम का बयान और चेतावनी
- हकीम ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया को CAA और NRC से जोड़ने की साजिश रची जा रही है
- उन्होंने कहा, “अगर एक भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाया गया, तो हम SIR का विरोध करेंगे”
- TMC ने चेतावनी दी कि बंगाल में NRC जैसी कोई प्रक्रिया नहीं चलने दी जाएगी
टीएमसी के वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने एसआईआर नाम से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग और भाजपा बंगाल के मतदाताओं को परेशान करने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। हकीम ने कहा कि अगर एक भी वास्तविक मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट गया तो टीएमसी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
🧾 चुनाव आयोग की सफाई
- EC ने कहा कि SIR का उद्देश्य केवल मृत, पलायन कर चुके या डुप्लिकेट मतदाताओं के नाम हटाना है
- बिहार में SIR के तहत 66 लाख नाम हटाए जाने के बाद से यह प्रक्रिया पहले ही विवादों में रही है
- आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नागरिकता परीक्षण उसका कार्यक्षेत्र नहीं है
इस साल की शुरुआत में बिहार में पहली बार लागू की गई एसआईआर प्रक्रिया पहले ही विवाद का कारण बन चुकी है। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की मतदाता सूची से लगभग 66 लाख नाम हटा दिए गए।
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य गरीबों और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करना है।
चुनाव आयोग ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सूची से केवल उन लोगों के नाम हटाए गए हैं जो पलायन कर गए हैं, जिनके पास डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है।
🗣️ विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया
- CPM नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि 2002 की SIR सूची को आधार बनाना गलत है
- कांग्रेस नेता आशुतोष चटर्जी ने पूछा कि नाम कटने के बाद दोबारा फॉर्म 6 क्यों भरना पड़ता है
- मंत्री अरूप बिस्वास ने पानीहाटी में एक बुजुर्ग की आत्महत्या का हवाला देते हुए EC को जिम्मेदार ठहराया
मंत्री अरूप बिस्वास ने कहा कि चुनाव आयोग को पानीहाटी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की आत्महत्या की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। बिस्वास ने कहा, एसआईआर, एनआरसी और सीएए को लागू करने की यह एक पूर्व योजना है।
जब तक ममता बनर्जी यहां हैं, वह बंगाल में एनआरसी की अनुमति नहीं देंगी। टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस ने एसआईआर को मतदाताओं को परेशान करने का एक ज़रिया बताया।
🧭 भाजपा का पलटवार
- BJP नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि TMC का रुख बदल गया है
- “पहले वे कहते थे कि एक भी नाम नहीं हटाया जा सकता, अब असली मतदाताओं की बात कर रहे हैं”
भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने दावा किया कि एसआईआर की घोषणा के बाद से टीएमसी का सुर बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब वे असली मतदाताओं को न छूटने की बात कर रहे हैं। पहले वे कहते थे कि एक भी नाम नहीं हटाया जा सकता।
सीपीएम के सुजन चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग नागरिकता के असली सबूत के तौर पर ग्यारह दस्तावेज़ों की सूचियों पर क्यों भरोसा कर रहा है। कांग्रेस के आशुतोष चटर्जी ने पूछा कि चुनाव आयोग 2002 के एसआईआर को पवित्र स्थल क्यों मान रहा है।
चटर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि एसआईआर के बाद जिसका नाम कट जाता है, उसे नए मतदाता के रूप में फ़ॉर्म 6 भरकर आवेदन क्यों करना पड़ता है। कांग्रेस ने मांग की कि गणना फ़ॉर्म कम से कम एक साल तक सुरक्षित रखे जाने चाहिए।
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