लखनऊ, 6 जनवरी 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत चुनाव आयोग ने मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की। मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब 12.55 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता हैं।
SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं।
हटाए गए नामों का ब्रेकडाउन
CEO नवदीप रिणवा ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा:
- 2.17 करोड़ मतदाता गायब पाए गए या अपने रजिस्टर्ड पते से शिफ्ट हो गए थे।
- 25.47 लाख मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए (डुप्लिकेट एंट्री)।
- 46.23 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी थी।
- 18.70 प्रतिशत मतदाताओं के सिग्नेचर नहीं मिले या एन्यूमरेशन फॉर्म में विसंगति थी।
दावे-अपत्तियां और आगे की तारीखें
- जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
- दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं।
- नोटिस चरण, फॉर्म गिनने पर निर्णय, दावे-अपत्तियों का निपटारा 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगा।
- उत्तर प्रदेश की फाइनल मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में SIR के लिए संशोधित तारीखें जारी की थीं, जो 1 जनवरी 2026 की क्वालिफाइंग तारीख पर आधारित हैं।
देशभर में SIR का संदर्भ
- 12 दिसंबर को ECI ने उत्तर प्रदेश और 7 अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान) में SIR के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) नियुक्त किए थे।
- इन 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3.69 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
- भाजपा: इसे “चुनावी शुचिता” सुनिश्चित करने की जरूरी प्रक्रिया बताया।
- सपा-कांग्रेस: इसे “विपक्षी मतदाताओं को वोट से वंचित करने की साजिश” करार दिया।
यह प्रक्रिया 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का बड़ा कदम है।
चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, हालांकि बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज होने की संभावना है।
