- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निकाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काट
कोलकाता, (Kolkata) : अगले साल पश्चिम बंगाल (West Bengal) में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। ममता बनर्जी ने स्कूलों में 24,203 खाली पदों को भरने के लिए एक रोडमैप की घोषणा की।
ये खाली पद कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) से जुड़े फैसलों के बाद खाली हुए हैं।
इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में 20,000 अतिरिक्त नौकरियों के सृजन की भी घोषणा की। यह ममता बनर्जी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी स्कूल भर्ती प्रक्रिया होगी।
भर्ती प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी जो सुप्रीम कोर्ट की 31 मई की समय सीमा से एक दिन पहले है। इसकी शुरुआत एक भर्ती विज्ञापन के साथ होगी और यह 20 नवंबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के साथ समाप्त होगी।
ममता ने कहा कि 24,203 खाली पदों के अलावा, कक्षा 9 और 10 के लिए 11,517 शिक्षकों, कक्षा 11 और 12 के लिए 6,912 शिक्षकों और ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए 1,571 पदों की अतिरिक्त रिक्तियां बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 44,203 रिक्तियां हैं।
- आयु सीमा में छूट और अनुभव को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 के एसएससी पैनल में नौ साल की देरी के कारण कई उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा एक समस्या हो सकती है। हम आयु सीमा में छूट देंगे ताकि सभी उम्मीदवार परीक्षा दे सकें।
साथ ही जिनके पास काम का अनुभव है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह उन शिक्षकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खो दी।
ममता ने उन लोगों को भी ध्यान में रखा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वेतन वापस करने और तत्काल नौकरी छोड़ने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने नौकरी खो दी या जिनसे पैसा वापस मांगा गया है, उनके लिए एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी। वे तीन-चार अन्य विभागों में शामिल होने का विकल्प चुन सकेंगे।
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