विश्व की नजरें 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले भारतीय पूर्ण बजट पर लगी

बजट सत्र 2024 – 23 जुलाई 2024 को हर क्षेत्र को सौगातों की झड़ी से खुश करने की संभावना
पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 में महिलाओं, किसानों करदाताओं, युवाओं को सौगात के साथ विजन 2047 की झलक दिखने की संभावना- एडवोकेट के.एस. भावनानी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। वैश्विक स्तर पर सारी दुनियां की नजरे हैट्रिक 3.0 सरकार के प्रथम बजट 23 जुलाई 2024 पर लगी हुई है, जो हैट्रिक सरकार की नई उमंग के साथ दिशा और अपने भविष्य का विजन दिखाने की झलक के रूप में पेश किए जाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि आज दुनियां में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको सरकार बजट के माध्यम से रेखांकित जरूर करेगी। जिस तरह केन्या में बजट विरोध को लेकर उपद्रव, वित्त विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने के बावजूद भी चालू है। यूके की सरकार का तख्ता पलट वो भी 400 पार सीटों के साथ। नेपाल में सरकार पलट। ईरान में नई सरकार और अब अमेरिका में भी रुख इस तरह दिख रहा है की 5 नवंबर 2024 को कुछ ऐसा ही ना हो जाए? इसलिए मेरा मानना है कि हैट्रिक 3.0 सरकार पूर्ण बजट में फूंक फूंक कर कदम रखेंगी। वैसे भी हर बजट की तरह इस बार भी किसानों, उद्योगपतियों राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों, व्यापार व्यवसाय जगत सहित कुल 11 संबंधित हित धारकों संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक के माध्यम से बजट पर चर्चा की गई है, जिसमें 5 जुलाई 2024 को अंतिम ग्यारहवीं चर्चा बैठक हुई थी, अब वित्त मंत्रालय बजट बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। 6 जुलाई 2024 को बजट सत्र की घोषणा की गई जो 22 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक चलेगा।

मेरा मानना है कि इस बजट में अनेक क्षेत्रों को सौगातें मिलने की संभावना है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की पूरी संभावना है, जो वर्तमान में तीन लाख से बढ़कर करीब चार या पांच लाख तक की जा सकती है इस तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हज़ार से बढ़कर एक लाख तक करने की संभावना, किसानों को दी जाने वाली योजना 6 से बढ़कर 8 हज़ार की जा सकती है। धारा 80 सी में अभी छूट सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाया जा सकता है। इस तरह मध्यम उद्योग, कौशल विकास, प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन बढ़ाने का फार्मूला, घरेलू गैस योजना, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी सहित विजन 2047 के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक एलोकेशन, रक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय व अंतरिक्ष में अधिक अलग एलोकेशन किया जा सकता है। चूंकि विश्व की नजरें 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले पूर्ण बजट पर लगी हुई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आलेख के माध्यम से चर्चा करेंगे, पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 में महिलाओं किसानों, करदाताओं, युवाओं को सौगात के साथ विजन 2047 की झलक दिखाने की संभावना हैं।

साथियों बात अगर हम 22 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक होने वाले बजट सत्र की करें तो, संसदीय कार्य मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। हैट्रिक 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी, वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे। अब यह 23 जुलाई को बजट पेश करते ही लगातार सातवीं बार ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे। हालांकि मोरारजी ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। उनके बाद पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंत राव चव्हाण, सीडी देशमुख और यशवंत सिन्हा ने 7 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी. कृष्णमचारी 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। बजट 23 जुलाई को, लगातार 7वीं बार पेश करेंगी, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी; 23 जुलाई को बजट पेश होने का मतलब है कि एक दिन पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। 22 जुलाई को ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे दिन बजट पेश किया जाएगा।

साथियों बात अगर हम पूर्ण बजट 22 जून 2024 से उम्मीदों की करें तो, मेरा मानना है कि बजट 2024-25 में टैक्‍स छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इस बार के बजट में टैक्‍स छूट मिल सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले व्‍यक्तियों को लाभ मिलेगा। अभी ये लोग 5 से 20 फीसदी की टैक्‍स रेट का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार बजट में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ सकती है और मध्यम वर्ग के लोगों की बचत बढ़ सकती है। उम्मीद की जा रही है कि पांच लाख से 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। आयकर के लिए सालाना आय सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है।पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली प्रोत्‍साहन राशि बजट में बढ़ाईजा सकती है। किसानों को फिलहाल हर साल 6000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि बढ़ाकर 8000 रुपये वार्षिक की जा सकती है। इसके अलावा बजट में उद्योग जगत को भी कर में राहत दिए जाने की उम्मीद है। छोटे और मध्यम उद्योगों को सौगात दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। इस बजट में युवाओं के लिए सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट सेक्‍टरों में रोजगार के अवसर पैदा करने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार का ध्यान ज्‍यादा से ज्यादा नौकरियों का सृजन करने पर है। इनकम टैक्स में 80सी के तहत टैक्स में कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है।

आयकर की धारा 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है, इस बार बजट में इस छूट की सीमा बढ़ाए जाने की संभावना है। करदाताओं का कहना है कि 2014 के बाद से इस छूट में इजाफा नहीं किया गया है जबकि 10 सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है। धारा 80सी में करदाताओं को निवेश और व्यय पर कर में छूट दी जाती है। इसमें जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ, म्युचुअल फंड, बच्चों की शिक्षा में ट्यूशन फीस, गृह ऋण के मूलधन के भुगतान आदि पर कर छूट मिलती है। रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ने की आशा। वित्तमंत्री बजट में रसोई गैस की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती हैं। रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी के लिए नौ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 में उज्ज्वला योजना में हर साल 14.2 किलोग्राम के 12 गैस रिफिल तक 300 रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की थी। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है। आयकरदाता, यानें इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में काफी राहत दिए जाने की उम्मीद की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार आयकर में मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती है। इससे आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

साथियों बात अगर हम पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 को विजन 2047 के नजरिए से देखने की करें तो, माना जा रहा है कि वित्तमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। कृषि इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर, विनिर्माण, वाहन उद्योग, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्‍टेट जैसे सेक्‍टरों के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। सड़क, परिवहन और रेलवे को भी इस बजट में पिछले बजट के मुकाबले ज्‍यादा राशि दी जा सकती है। इसके अलावा आयकर में छूट, रसोई गैस पर सब्सिडी में वृद्धि, रोजगारों में इजाफा और किसानों को राहत दी जा सकती है। पीएम के नए कार्यकाल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्‍मीदें हैं।खासकर मिडिल क्‍लास को टैक्‍स में छूट महिलाओं को सशक्‍त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणा हो सकती है।विशेषज्ञों का भी मानना है कि 23 जुलाई को कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, मैन्‍युफैक्‍चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्‍टेट और एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज्‍यादा अमाउंट दिया जा सकता है।

(1) यह बजट मिडिल क्‍लास को टैक्‍स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस रह सकता है।
(2) स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए की जा सकती है।
(3) डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई घोषणाएं हो सकती हैं।
(4) स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर विचार कर सकती है।
(5) इलेक्ट्रॉनिक्स सब-असेंबली और कंपोनेंट के लिए रू 40,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम की संभावना है।
(6) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2.0 में संशोधन लाया जा सकता है।
(7) आंध्रप्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकज मिल सकता है। इन टैक्‍सपेयर्स को भी मिल सकती है छूट पर्सनल टैक्‍सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता उनसे मिलने वाले टैक्‍स कलेक्‍शन में बढ़ोतरी रही है, जो वास्तव में हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट इनकम से मिले होने वाले टैक्‍स कलेक्‍शन से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट कॉर्पोरेट टैक्‍स कलेक्‍शन 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि नेट पर्सनल टैक्‍स कलेक्‍शन 10.44 लाख करोड़ रुपये था. इसी तरह 2022-23 में, कॉर्पोरेट टैक्‍स कलेक्‍शन 8,25,834 करोड़ रुपये और पर्सनल टैक्‍स कलेक्‍शन 8,33,307 करोड़ रुपये था। ऐसे में उम्‍मीद है कि इसे लेकर भी छूट का ऐलान किया जा सकता है।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी : संकलनकर्ता, लेखक, कवि, स्तंभकार, चिंतक, कानून लेखक, कर विशेषज्ञ

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्व की नजरें 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले भारतीय पूर्ण बजट पर लगी। बजट सत्र 2024-23 जुलाई 2024 को हर क्षेत्र को सौगातों की झड़ी से खुश करने की संभावना। पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 में महिलाओं किसानों करदाताओं युवाओं को सौगात के साथ विजन 2047 की झलक दिखने की संभावना हैं।

(स्पष्टीकरण : इस आलेख में दिए गए विचार लेखक के हैं और इसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है।)

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