निशान्त, Climateकहानी, कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है: 1.5°C के जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करना अभी भी तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए G20 देशों को एक ऐतिहासिक कदम उठाकर 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के एमिशन को आधा करना होगा।
“नो मोर हॉट एयर… प्लीज़!” शीर्षक वाली यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं को यह बताने का प्रयास करती है कि यदि मौजूदा नीतियाँ जारी रहती हैं तो सदी के अंत तक तापमान में 3.1°C की वृद्धि हो सकती है।
यूएनईपी की रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा जलवायु प्रतिज्ञाएँ (NDCs) पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि भले ही ये प्रतिज्ञाएँ पूरी तरह से लागू कर दी जाएँ, तो भी तापमान में 2.6-2.8°C तक की वृद्धि होगी। 1.5°C के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए, सभी देशों को 2030 तक एमिशन में 42% और 2035 तक 57% कटौती करनी होगी।
अगले साल ब्राजील में COP30 शिखर सम्मेलन से पहले नए एनडीसी को प्रस्तुत किया जाएगा, और यूएनईपी का कहना है कि यह केवल शब्दों में सीमित न रहकर त्वरित, मापने योग्य कार्रवाई होनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, “एमिशन अंतर कोई काल्पनिक विचार नहीं है। बढ़ते एमिशन और लगातार होने वाली भीषण जलवायु आपदाओं के बीच सीधा संबंध है। आज की यूएनईपी की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है: हम आग से खेल रहे हैं, लेकिन अब और समय नहीं है।”
यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इन्गर एंडरसन का कहना है, “1.5°C का लक्ष्य जीवन रेखा पर है, और हमें अभूतपूर्व वैश्विक लामबंदी की आवश्यकता है, या फिर हम इसे खो देंगे।”
एंडरसन ने यह भी बताया कि एक न्यायपूर्ण वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन और जलवायु वित्तीय सहायता आवश्यक होगी, विशेष रूप से G20 देशों के लिए, जो 77% एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं और जिन्हें कार्रवाई में तेजी लानी होगी।
रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा, 2035 तक एमिशन में आवश्यक कटौती का लगभग 38% योगदान दे सकती है। हालांकि, इसके लिए वैश्विक निवेश में छह गुना वृद्धि और सभी देशों में एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
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