कोलकाता | 3 सितंबर 2025 — बंगाली फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीलेखा मित्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, और शारीरिक खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग की है।
📌 याचिका में क्या कहा गया?
- श्रीलेखा ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में राज्य सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाए, जिसके बाद उन्हें धमकी भरे संदेश, ऑनलाइन ट्रोलिंग, और निगरानी जैसी गतिविधियों का सामना करना पड़ा
- उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा, डिजिटल निगरानी से राहत, और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित किया जाए
- याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से संवेदनशील मुद्दों पर बोलने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है
बता दें कि इस घटना की पहली बरसी 9 अगस्त के दिन श्रीलेखा मित्रा विरोध मार्च में शामिल हुईं। वहां उन्होंने सरकार से सवाल किए कि एक साल बीत जाने के बाद भी पीड़िता और उसके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला।
🗣️ श्रीलेखा मित्रा का बयान:
“मैं कलाकार हूं, लेकिन नागरिक भी हूं। अगर सवाल पूछना अपराध है, तो मुझे सजा दी जाए — लेकिन डराकर चुप नहीं कराया जा सकता।”
अपनी याचिका में श्रीलेखा ने बताया है कि तब से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही हैं और लोग उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कोलकाता के बेहाला स्थित घर के बाहर उनके खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं।
🏛️ राजनीतिक प्रतिक्रिया:
- तृणमूल कांग्रेस ने श्रीलेखा के आरोपों को “राजनीतिक ड्रामा” बताया और कहा कि “वे भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं”
- भाजपा नेताओं ने श्रीलेखा का समर्थन करते हुए कहा कि “बंगाल में बोलने की आज़ादी खतरे में है”
- सिविल सोसाइटी के कई सदस्यों ने श्रीलेखा की याचिका को “साहसिक कदम” बताया
गौरतलब है कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद इस मामले में प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों को भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। कई डॉक्टरों को बिना वजह दूर-दराज के इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया।
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