कोलकाता : (Kolkata) छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब तक पेश नहीं की गई है। सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन के जवाब में, पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने उक्त जानकारी दी है।
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि , महंगाई भत्ता एवं बोनस के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली खबर आई है।
देवप्रसाद हालदार नामक एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत आरटीआई दायर यह जानने की कोशिश कि है कि क्या राजकीय कर्मचारी का वेतन 6ठें वेतन आयोग के तहत है? इसके जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने बताया कि उक्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई है।
यह रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध भी नहीं हैl पश्चिम बंगाल के सचिवालय से संयुक्त अधिकारी ने जानकारी दी है कि आमतौर पर वेतन जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाता है उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।
आवेदक देव प्रसाद लंबे समय से 6ठें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट पाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालय में आवेदन करते रहे हैं ।
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