दयानंद कोली, बैंगलोर। अखिल भारतीय कोली समाज (रजिस्टर्ड नई दिल्ली) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बैंगलोर (कर्नाटक) में 20 दिसम्बर 2025 शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप (ex MP) की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इसमें करीब पूरे देश से 19 प्रान्तों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। मीटिंग में मुख्य अतिथि रूप में भानु प्रताप वर्मा (पूर्व केंद्रीय मंत्री MSME) एवं विशिष्ट अतिथि राजेंद्र ईटाला (सांसद) तेलंगाना रहे।
अध्यक्ष कोली समाज भवन समिति सत्यनारायण पवार (ex MP), पूर्व राष्ट्रीय अजीत भाई पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष हरीशंकर माहौर (पूर्व विधायक), आर. भूपति, एडवोकेट मनुभाई चावडा, राष्ट्रीय महामंत्री डी.पी. शंखवार, राष्ट्रीय संगठक किशोर भाई एडवोकेट, नाथूलाल कोली, सुनील कछवाय,
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विश्व प्रकाश, राष्ट्रीय कैशियर एडवोकेट विजय कुमार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दयानन्द कोली, राष्ट्रीय सचिव रूप सिंह कोली, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग द्रौपदी कोली प्रदेशाध्यक्षों में अमरचंद शलाठ हिमाचल, जगदीश कोली नेताजी हरियाणा,
डूडम रेड्डी तेलंगाना, महेश उमरिया मध्य प्रदेश, एस. पलनीवेल पांडिचेरी, रामचरण वर्मा राजस्थान, के हनुमंत राव तेलंगाना, एम. राजमन्निकम तमिलनाडु, भगवान दास शंखवार उत्तर प्रदेश आदि अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
राष्ट्रीय महामंत्री डी.पी. शंखवार ने बैठक का संचालन किया। सर्वप्रथम समाज के वीर वीरांगनाओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्ज्वलित किया गया। बैठक में मुख्य तौर पर निम्न प्रस्ताव पारित किया गए।
1. भारत के विभिन्न प्रान्तों में निवासरत कोली व समानार्थी (synonym) समाज की क्षेत्रीय वर्गीकृत उपजातियों के समाधान हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित किए जाने की मांग की गई। इसी संदर्भ में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी से भी मुलाकात की गई।
2. भारत के सभी प्रान्तों में निवासरत कोली और समानार्थी समाज के बन्धुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चिंता व्यक्त की। गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (वर्तमान में भतपूर्व) पर एक वकील द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, समाज उसकी कटु शब्दों में निंदा करता है और अपराधी वकील पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई।
3. वर्ष 2026 में दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किए जाने का प्रस्ताव पारित किया।
4. अखिल भारतीय कोली समाज (रजि.) नई दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जनवरी 2024 को (दमन द्वीप) में पारित किया गया। संविधान (संशोधित) की पुस्तिका का विमोचन किया गया।
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