कोलकाता | 18 दिसंबर 2025 : केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (MGNREGA) से महात्मा गांधी का नाम हटाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला है।
गुरुवार को धनो धन्य ऑडिटोरियम में बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, “मैं शर्मिंदा हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाया जा रहा है। अगर वे गांधी जी को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे।”
ममता ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना ‘कर्मश्री’ का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमारी कर्मश्री योजना में पहले से ही 75 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, और हम इसे 100 दिन तक बढ़ाएंगे। हम भीख नहीं मांगते, सिर्फ सम्मान चाहते हैं।”
केंद्र का फैसला और विवाद की वजह
- नया बिल: लोकसभा में गुरुवार को पास हुआ ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G बिल 2025) मनरेगा की जगह लेगा। इसमें महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है।
- विपक्ष का विरोध: कांग्रेस, TMC और अन्य दलों ने इसे “गांधी जी का अपमान” बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “यह गरीबों के अधिकारों की हत्या है।”
- ममता का तंज: “कुछ लोग राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं। हम गांधी जी, नेताजी, रवींद्रनाथ टैगोर, बाबा साहेब अंबेडकर सबको सम्मान देते हैं।”
कर्मश्री योजना की खास बातें
- राज्य सरकार की अपनी योजना, केंद्र फंड रोकने के बाद शुरू की गई।
- ग्रामीण परिवारों को 75 दिन (बढ़ाकर 100 करने का वादा) का रोजगार।
- केंद्र से मनरेगा फंड रोके जाने के बावजूद राज्य अपने संसाधनों से चला रही है।
- अब नाम महात्मा गांधी कर्मश्री योजना या इसी तरह का होगा।
ममता ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वे बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य ने विकास में बहुत तरक्की की है। यह ऐलान 2026 विधानसभा चुनावों से पहले TMC के लिए सियासी दांव माना जा रहा है, जहां ग्रामीण और अल्पसंख्यक वोट महत्वपूर्ण हैं।
विपक्षी भाजपा ने इसे “नाटक” बताया, लेकिन TMC ने कहा कि यह गांधी जी के प्रति सच्चा सम्मान है। क्या यह फैसला बंगाल की राजनीति बदल देगा? अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।
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