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मालदा घटना: ममता का BJP-आयोग पर साजिश का आरोप, बोलीं- राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं

कोलकाता न्यूज डेस्क | 02 अप्रैल 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मालदा जिले के कालियाचक में सात न्यायिक अधिकारियों के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है।

उन्होंने इसे “संयुक्त साजिश” बताया और कहा कि इसका मकसद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा:

“न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि उकसावे में न आएं। जिन लोगों के नाम न्यायिक प्रक्रिया में हटाए गए हैं, उनकी शिकायतें वास्तविक हैं, यह मैं जानती हूं।

लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा है, तो उत्तेजित न हों। हमें पश्चिम बंगाल की रक्षा करनी है। यह मत भूलिए कि मालदा की घटना के पीछे भाजपा है और उसे आयोग का सहयोग मिला है। उनका एकमात्र उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है।”

ओवैसी और हुमायूं कबीर पर इशारा

बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने आम आदमी उन्नयन पार्टी (AAUP) के नेता हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा:

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“एक तरफ कोई हैदराबाद से आया और दूसरी तरफ एक गद्दार सामने आया, जिसे भाजपा फंडिंग कर रही है। उन्होंने आपको सड़कों को जाम करने और जजों का घेराव करने के लिए उकसाया। इसका परिणाम क्या हुआ?”

मुख्यमंत्री की अपील

ममता बनर्जी ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा: “अगर आप नहीं चाहते कि भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो, तो शांति बनाए रखें। मालदा की घटना ने पश्चिम बंगाल की छवि को धूमिल किया है।

नए मुख्य सचिव, जिन्हें चुनाव आयोग ने पहले वाले की जगह नियुक्त किया था, स्थिति को संभाल नहीं पाए। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कानून को अपने हाथ में न लें।”

पृष्ठभूमि

मालदा के कालियाचक में हाल ही में सात न्यायिक अधिकारियों के साथ कथित उत्पीड़न की घटना हुई थी, जिसके बाद राज्य में सियासी बवाल मच गया है। ममता बनर्जी ने इस घटना को चुनावी साजिश करार दिया है, जबकि भाजपा ने इसे TMC की “असफलता” बताया है।

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चुनाव आयोग द्वारा दो चरणों में मतदान (23 और 29 अप्रैल) की घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

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