कोलकाता हिन्दी न्यूज | 30 जुलाई 2026: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने चुनाव आयोग से टीएमसी पर ऋतब्रत बनर्जी गुट के दावों की जांच जल्द पूरी करने की मांग की।
- पत्र में क्या कहा गया
ममता बनर्जी ने पत्र में कहा:
“कमीशन ने ऋतब्रत बनर्जी को 10 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 10 जुलाई तक, ऋतब्रत बनर्जी ने जवाब देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय (25 जुलाई तक) मांगा और 13 जुलाई को कमीशन ने उनकी अपील मान ली और समय 25 जुलाई तक बढ़ा दिया।”
पत्र में आगे कहा गया:
“25 जुलाई 2026 के बाद भी, हमें यह नहीं बताया गया है कि ऋतब्रत बनर्जी ने अपना जवाब दिया है या नहीं, और अगर उन्होंने जवाब दिया है, तो उसकी कोई कॉपी हमें नहीं दी गई है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि कोई जवाब नहीं दिया गया है। दो बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए यह माना जा सकता है कि 6 जुलाई 2026 के हमारे पत्र में बताई गई हमारी सभी बातें और बयान मान लिए गए हैं और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।”
- ममता का तर्क
ममता बनर्जी ने पिछले पत्रों का हवाला देते हुए कहा:
“6 जुलाई के हमारे पत्र के संबंध में उनके जवाब देने की कोई गुंजाइश नहीं है। संक्षेप में, वे 22 जून को उनके द्वारा लिखे गए पत्रों (जिनका जिक्र आपके 2 जुलाई के पत्र में है) के अलावा कोई नया मामला नहीं बना सकते।”
उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा:
“आपके द्वारा समय बढ़ाने के कारण, ऋतब्रत बनर्जी और अन्य लोग अपने मामले को मजबूत करने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, जिनका हमने पुरजोर खंडन किया है।”
- जांच जल्द पूरी करने की मांग
उन्होंने निवेदन किया कि 25 जुलाई के बाद उन्हें और समय देना उचित नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में इस मामले के गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कमीशन के 2 जुलाई के पत्र के अनुसार अपनी टिप्पणी जमा करने के लिए उन्हें और समय दिए बिना, जल्द से जल्द जांच पूरी करें।
ममता बनर्जी ने कहा: “न्याय भरोसे पर टिका होता है।”
निष्कर्ष: ममता बनर्जी के इस पत्र से टीएमसी के अंदरूनी विवाद और चुनाव आयोग के समक्ष लंबित मामले की तात्कालिकता एक बार फिर रेखांकित हुई है। अब चुनाव आयोग के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं।
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