कोलकाता | 2 दिसंबर 2025 : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपनी सरकार के 14 साल के कार्यकाल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा फंड रोकने के बावजूद राज्य ने विकास की राह नहीं छोड़ी।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने कहा कि उनके तीन कार्यकालों में 2 करोड़ नौकरियां सृजित की गई हैं, और आने वाले समय में एक करोड़ और रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है।
यह रिपोर्ट कार्ड 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी किया गया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी का ‘मास्टरस्ट्रोक’ बता रहे हैं। नबान्न (राज्य सचिवालय) से जारी इस रिपोर्ट में ममता ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों की उपलब्धियां गिनाईं।
उन्होंने कहा, “केंद्र ने ग्रामीण योजनाओं में बंगाल के हक के पैसे रोके, लेकिन हमने कभी विकास की राह नहीं छोड़ी। लक्ष्मी भांडार योजना के तहत 2.2 करोड़ महिलाओं को हर साल 60,000 रुपये दिए गए। खाद्य सुरक्षा योजना पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया, जो 9 करोड़ लोगों को कवर करती है।”
मुख्य उपलब्धियां: 14 साल का रिपोर्ट कार्ड (संक्षिप्त)
| क्षेत्र | प्रमुख उपलब्धियां |
|---|---|
| रोजगार सृजन | 2 करोड़ नौकरियां सृजित; अगले चरण में 1 करोड़ और। |
| महिला सशक्तिकरण | लाक्ष्मीर भांडार: 2.2 करोड़ महिलाओं को 60,000 रुपये/वर्ष; कुल खर्च 1 लाख करोड़+। |
| खाद्य सुरक्षा | खाद्य साथी योजना: 9 करोड़ लाभार्थी; दुआरे राशन पर 1,717 करोड़ खर्च। |
| स्वास्थ्य | बजट 6 गुना बढ़ा; ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार। |
| पर्यटन व उद्योग | विदेशी पर्यटकों में दूसरे स्थान पर; एमएसएमई में राष्ट्रीय मॉडल। |
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट को 6 गुना बढ़ाने का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि बंगाल अब पर्यटन और एमएसएमई में देश का दूसरा नंबर का राज्य बन चुका है।
ममता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, “कुछ लोग कंगाली का रोना रोते हैं, लेकिन हमने बंगाल को मॉडल राज्य बना दिया।” रिपोर्ट कार्ड में दावा किया गया है कि राज्य ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी प्रगति की है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम भाजपा के ‘ध्रुवीकरण’ रणनीति का जवाब है, जहां टीएमसी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही है।
⚖️ राजनीतिक संदर्भ
- यह रिपोर्ट कार्ड ऐसे समय में जारी किया गया है जब 2026 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं।
- ममता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राज्य की योजनाओं के लिए बकाया राशि नहीं दी, लेकिन राज्य ने अपने संसाधनों से विकास कार्य जारी रखे।
- उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब कई क्षेत्रों में देश के लिए “मॉडल राज्य” बन चुका है।
यह रिपोर्ट 11 प्रमुख विभागों की उपलब्धियों पर आधारित है, जिसमें शिक्षा में 84 लाख साइकिल वितरण और 30 नई यूनिवर्सिटीज का निर्माण भी शामिल है। विपक्ष ने इसे ‘चुनावी जुमला’ बताते हुए सवाल उठाए हैं, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता इसे ‘बंगाल की जीत’ का प्रतीक मान रहे हैं।
ममता ने अंत में कहा, “यह रिपोर्ट कार्ड जनता का है, सरकार का नहीं। 2026 में जनता ही फैसला करेगी।”
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