अंतिम फैसला लेने से पहले ‘लव-जिहाद’ कानूनों का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार अन्य राज्यों में विधेयकों और अधिनियमों के विस्तृत अध्ययन के बाद ‘लव-जिहाद’ के मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर-धार्मिक विवाहों का विरोध नहीं किया जा रहा है। फडणवीस ने राज्य विधानमंडल से कहा, “हम अन्य राज्यों में (विधेयकों/कानूनों) का अध्ययन करेंगे और फिर मामले में उचित निर्णय लेंगे।”

फडणवीस ने आश्वासन दिया, पूरी तरह से अध्ययन के बाद ही सरकार एक नए अधिनियम या मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में फैसला लेगी और जो भी अच्छा है, उस पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ‘अंतर-धार्मिक विवाह’ के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ हलकों में माना जाता है। श्रद्धा वाकर मामले के मद्देनजर ‘लव-जिहाद’ कानून की संभावना पर सवालों का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि श्रद्धा के परिवार के लोगों ने उनसे मुलाकात की और न्याय की मांग की है।

उन्होंने पालघर पुलिस द्वारा श्रद्धा की शिकायत की जांच करने में कथित देरी और उसके बाद उस याचिका को वापस लेने की जांच की भी घोषणा की। फडणवीस ने बताया कि कुछ मांगें की गई हैं और लगभग 40 जुलूसों ने इन तर्ज पर एक कानून बनाने की मांग की है। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने अंतर-धार्मिक विवाहों के ऐसे उदाहरणों का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिनमें महिला अपने परिवार से अलग हो गई थी और ऐसे मामलों में सहायता करती थी।

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