कोलकाता हिन्दी न्यूज | 24 जुलाई 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी खाद्य वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने शुक्रवार को विधानसभा में नगर बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि अब मां कैंटीन में लोग सड़क पर खड़े होकर नहीं, बल्कि रेस्तरां की तरह बैठकर भोजन कर सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक आयोजनों में बचने वाले भोजन के पुनः उपयोग की भी नई योजना का ऐलान किया है, ताकि सुरक्षित भोजन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके।
अब बैठकर मिलेगा भोजन
मंत्री ने बताया कि अब तक मां कैंटीन से लोग भोजन पैक कर ले जाते थे या बाहर खड़े होकर खाते थे। नई व्यवस्था के तहत कैंटीनों में बैठने की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को अधिक सम्मानजनक और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से विशेष रूप से अस्पतालों के बाहर आने वाले मरीजों के परिजन, श्रमिकों और दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी।
390 मां कैंटीन दे रही हैं सस्ती थाली
राज्य में वर्तमान में 390 मां कैंटीन संचालित हैं। यहां 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के अनुसार, अब 5 से 15 रुपये के बीच मछली-भात जैसी अतिरिक्त भोजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार—
- राज्य के विभिन्न अस्पतालों के आसपास लगभग 100 मां कैंटीन संचालित हैं।
- प्रतिदिन लगभग 85 हजार लोग यहां भोजन करते हैं।
- हर महीने लाखों लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सभी लाभार्थियों को बैठकर भोजन करने की सुविधा मिलेगी।
बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचेगा
सरकार ने सामाजिक समारोहों और आयोजनों में बचने वाले भोजन के बेहतर उपयोग के लिए भी नई पहल की घोषणा की है।
योजना के अनुसार—
- कार्यक्रमों से बचा हुआ भोजन एकत्र किया जाएगा।
- उसे रात में सुरक्षित स्टोरेज में रखा जाएगा।
- अगले दिन नगर निगम के फूड सेफ्टी अधिकारी उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करेंगे।
- जांच में सुरक्षित पाए जाने पर वही भोजन जरूरतमंद और गरीब लोगों में वितरित किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इससे खाद्य अपव्यय कम होगा और जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
जल्द शुरू होगी नई व्यवस्था
नगर एवं शहरी विकास विभाग के अनुसार, दोनों योजनाओं को जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
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