कोलकाता न्यूज डेस्क | 1 मार्च 2026: कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (KMC) ने ‘कल्याण निरुपम योजना’ के तहत यह महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।
कार्यक्रम का संचालन ऑर्गनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इंडिया (ORDI) और रेयर वारियर्स ऑफ बंगाल एसोसिएशन (RWBA) के सहयोग से किया जा रहा है।
जनवरी 2026 से अब तक 11,300 से अधिक परिवारों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से 72 परिवारों में जेनेटिक जोखिम की पहचान हुई, जिन्हें आगे की जांच और परामर्श के लिए रेफर किया गया है।
अब तक 11 रेयर डिजीज की पुष्टि, 15 मामले जांच में
अभियान के शुरुआती परिणामों में 11 दुर्लभ बीमारियों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही 15 संदिग्ध मामले अभी जांच के दायरे में हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक स्तर पर ही स्क्रीनिंग से समय पर निदान और उपचार संभव हो जाएगा, जिससे मरीजों के जीवन स्तर में सुधार आ सकता है।
आशा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण
KMC के डिप्टी मेयर अतिन घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को और विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में निम्नलिखित जांचें शामिल की जा रही हैं:
- नवजात शिशुओं की हियरिंग टेस्ट
- हेरिडिटरी ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग
ये कदम सुनिश्चित करेंगे कि जन्म से ही संभावित दुर्लभ बीमारियों का पता लगाया जा सके।
फंड की कमी से जागरूकता रैली रुकी, CSR सहायता की अपील
अतिन घोष ने बताया कि इस तरह की जनस्वास्थ्य योजनाओं के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन फिलहाल कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।
इसी कारण इस वर्ष निजी संस्थानों द्वारा प्रस्तावित जागरूकता रैली आयोजित नहीं हो सकी। उन्होंने कॉर्पोरेट्स और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की है।
रोकथाम पर फोकस: अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा कोलकाता का प्रयास
ORDI की प्रियदर्शनी बावा ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज और प्रबंधन पर तो चर्चा होती रही है, लेकिन रोकथाम पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।
यह अभियान जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और शुरुआती हस्तक्षेप के माध्यम से समय पर निदान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ORDI के सह-संस्थापक एवं निदेशक प्रसन्ना शिरोल ने बताया कि कोलकाता का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हो सकता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेयर डिजीज स्क्रीनिंग को शामिल करना राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अनुरूप है और इससे लाखों परिवारों को लाभ मिल सकता है।
यह पहल कोलकाता को दुर्लभ बीमारियों के खिलाफ जागरूक और तैयार शहर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
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