कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक में काम में देरी को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव को लेकर मानवीय कार्य और विकासमूलक योजनाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें त्वरित गति से काम करना होगा। 23 फरवरी को ‘इंडस्ट्रियल मीट’ होगा।  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में निवेश को आमंत्रित करने और उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 23 फरवरी को उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगी। साथ ही काम में देरी पर अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई।

ममता बनर्जी ने साफ कहा कि चुनाव के बहाने सरकारी परियोजनाओं का काम नहीं रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्याश्री परियोजना में कोलकाता पिछड़ रहा है। कई जिले बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। ममता ने सीमावर्ती इलाके में ट्रक टर्मिनल में वसूली पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही कुछ अधिकारी अपने छोटे अधिकारियों को कार्य ढकेल देते हैं। काम में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

ममता बनर्जी ने गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सभी स्तरों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि ममता बनर्जी 2 मई 2021 को राज्य में तीसरी बार सत्ता में आई थीं, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते वे राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक नहीं कर सकीं थीं। कोरोना महामारी के कारण मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रही थीं।

ममता बनर्जी ने कहा कि देउचा-पंचामी कोयला खान को लेकर पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। यह देश की सबसे अच्छी पुनर्वास परियोजना है। जमीन देने वालों को पर्याप्त मुआवजा के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके लिए 5 हजार से अधिक पद सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उस इलाके में एक पुलिस स्टेशन भी खोला जाएगा, ताकि किसी तरह के व्यवधान को रोका जा सके और पूरी स्थिति पर निगरानी रखी जा सके।

बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों के ट्रक टमिर्नल में वसूली के मामले पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाके में ट्रक टर्मिनल की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि पेट्रापोल, हिली, चंगड़ा, बंधा, घोड़ाडांगा सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ट्रक टर्मिनल में प्राइवेट टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है। अब इस इलाको को परिवहन विभाग के अधीन किया जा रहा है। परिवहन विभाग सात फरवरी से पूरे मामले को देखेगी।

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