खड़गपुर ब्यूरो | 03 नवम्बर 2026: झाड़ग्राम जिले में भारत मुंडा समाज की ओर से गोपीबल्लभपुर-1 प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में पांच सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया।
इस दौरान मुंडा आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ मुंडारी भाषा को संवैधानिक एवं प्रशासनिक स्तर पर उचित मान्यता देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
ज्ञापन सौंपते हुए समाज के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल में अलग से मुंडा डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की मांग की। संगठन का कहना है कि मुंडा आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र विकास बोर्ड का गठन अत्यंत आवश्यक है।
मुंडारी भाषा को मान्यता और संरक्षण की मांग
ज्ञापन में मुंडारी भाषा को पश्चिम बंगाल में सरकारी मान्यता देने तथा शिक्षा, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों में इसके उपयोग की व्यवस्था करने की मांग की गई।
समाज ने मुंडारी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास आवश्यक अनुशंसा भेजने और पहल करने का भी आग्रह किया।
भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए मुंडारी भाषा में पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शोध केंद्रों की स्थापना तथा मुंडा समुदाय की परंपराओं, विरासत और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी गई।
स्वायत्तशासी परिषद की मांग
समाज की एक अन्य प्रमुख मांग पश्चिम बंगाल में मुंडा स्वायत्तशासी परिषद के गठन की है। संगठन ने अन्य राज्यों में विभिन्न आदिवासी एवं सामाजिक समुदायों के लिए गठित स्वायत्तशासी परिषदों की तर्ज पर मुंडा समुदाय के लिए भी उपयुक्त कानूनी ढांचे के तहत अलग परिषद बनाने की मांग की।
इसके माध्यम से समुदाय को अपनी पहचान, प्रतिनिधित्व, शिक्षा, संस्कृति और विकास से जुड़े विषयों में प्रभावी भागीदारी मिल सकेगी।
आदिवासी पहचान और अधिकारों पर जोर
भारत मुंडा समाज की ओर से प्रस्तुत इन मांगों में आदिवासी समुदाय की विशिष्ट पहचान, मातृभाषा, सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। अब संगठन की निगाहें प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से इन मांगों पर की जाने वाली पहल पर टिकी हैं।
ज्ञापन सौंपने के बाद समाज के सदस्यों ने कहा कि मुंडा समुदाय के लंबे समय से लंबित विकास संबंधी मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
रिपोर्ट: तारकेश कुमार ओझा, खड़गपुर
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