घाटाल । शिलावती नदी के साहेबघाट पर लकड़ी के पुल को पार करने के लिए टोल टैक्स में वृद्धि से जनता में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। साहेबघाट पुल निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज घाटाल में शिलावती नदी पर साहेबघाट में कंक्रीट पुल के निर्माण के लिए धन के तत्काल आवंटन और फेरी क्रॉसिंग पर टोल टैक्स बढ़ाने के निर्णय को वापस लेने और सरकार की पहल पर मुफ्त क्रॉसिंग की व्यवस्था की मांग की। निर्माण संग्राम समिति की ओर से घाटाल बीडीओ कार्यालय में प्रतिनियुक्ति भी दी गई। बता दें कि हाल ही में साहेबघाट में शहीद खुदीराम ब्रिज (लकड़ी का पुल) पार करने के लिए टोल टैक्स में वृद्धि की गई थी।

प्रत्येक मोटरसाइकिल (चालक सहित) का टोल टैक्स 4 रुपये हुआ करता था। इसे बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है। प्रति ट्रॉली टोल टैक्स पहले 20 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 25 रुपये किया गया। इसके विरोध में समिति की पहल पर 30 मई को पुल के पास विरोध जुलूस निकाला गया। नतीजतन, बढ़े हुए टोल टैक्स की वसूली फिलहाल बंद है। विरोध प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम में क्षेत्र के दो सौ से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में समिति के सलाहकार नारायण चंद्र नायक, अध्यक्ष डॉ. विकास चंद्र हाजरा, संयुक्त सचिव कनैल पाखीरा और झारेश्वर माजी मौजूद थे। बारानंडी-साहेबघाट में शिलाबती नदी पर पहला लकड़ी का पुल 2002 में बनाया गया था।

उस समय हरिरामपुर की ‘बिप्लबी खुदीराम समबाय कृषि उन्नयन समिति’ को पुल के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी मिली थी और ये टोल टैक्स वसूलने लगे। यह पुल एक तरफ घाटाल और दूसरी तरफ दासपुर-1 ब्लॉक को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है। दीवानचक-1 और 2, अजबनगर-1, राजनगर ग्राम पंचायत के 40-50 गांवों के हजारों लोग पुल से रोजाना आवागमन करते हैं। कालीचक बरगोबिंद देशप्राण हाई स्कूल, सूरतपुर श्री अरविंद शताब्दी विद्यामंदिर, राजनगर हाई स्कूल, महाराजपुर हाई स्कूल, चौका नेताजी विद्यामंदिर और कई अन्य हाई स्कूल और कुछ प्राथमिक स्कूल भी पुल का उपयोग करते हैं। पुल में साइकिल, मोटरबाइक, चार पहिया वाहन और यात्री कारें हैं।

इन सबसे ऊपर, चूंकि क्षेत्र एक प्रमुख सब्जी क्षेत्र है, किसान सब्जियों के साथ पुल पार करते हैं और ग्रामीण बाजार में जाते हैं। 2013 में, विनाशकारी बाढ़ के कारण पुल गिर गया था। फिर 2014 में इलाके के कुछ अमीर लोगों ने लाभ के लिए नया पुल बनाया। उन्होंने तब से टोल टैक्स जमा किया है और 2016 और 2020 में फिर से टैक्स बढ़ाया है। मौजूदा कोरोना महामारी में जब लोगों की हालत दयनीय है, वहीं 2022 में फिर से उन मालिकों ने उपरोक्त टैक्स बढ़ा कर लोगों में भारी रोष पैदा किया है। समिति के संयुक्त सचिव कन्हैया लाल पाखीरा ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि पुल पर प्रखंड प्रशासन का नियंत्रण हो और जनहित में प्रखंड प्रशासन फ्री क्रासिंग की व्यवस्था करे और उस स्थान पर जल्द से जल्द कंक्रीट का पुल बनाया जाए।

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