कोलकाता | पॉलिटिकल न्यूज़ डेस्क | 9 जनवरी 2026: चुनावी रणनीति से जुड़ी संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है।
इस मामले में शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन भारी भीड़ और हंगामे के चलते अदालत ने सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
ईडी की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि वह वहां से एक फाइल और लैपटॉप अपने साथ लेकर चली गईं।
ईडी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने और छापेमारी के दौरान दस्तावेज व डिजिटल सबूत जबरन हटाने का आरोप लगाया है। इसी के आधार पर ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
हाईकोर्ट में हंगामा, सुनवाई टली
टीएमसी और ईडी—दोनों की याचिकाओं पर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और जबरदस्त हंगामे के चलते स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी।
सीएम ममता बनर्जी का मार्च शुरू
ईडी की छापेमारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोलकाता में विरोध मार्च की अगुवाई कर रही हैं। वहीं दिल्ली में भी टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे आठ सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
अभिषेक बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
अभिषेक बनर्जी ने कहा, “जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जबकि अपराधियों को आसानी से जमानत मिल रही है। यही भाजपा का ‘नया भारत’ है।”
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ईडी-टीएमसी टकराव और तेज होगा और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा।
टीएमसी का आरोप
तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों और डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी इसे पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है।
वहीं, ईडी ने साफ किया है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है और किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया जा रहा।
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