कोलकाता : राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा केंद्र सरकार को मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी रिपोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर विचार करने का सुझाव दिए जाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सीपीआई(एम) से अभूतपूर्व समर्थन मिला है।
पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) के राज्य सचिव और पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम ने सोमवार को एक बयान जारी कर दावा किया कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य सरकार से राज्यपाल को सत्ता हस्तांतरित करने से पश्चिम बंगाल की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य की गृह मंत्री और राज्य पुलिस मंत्री भी हैं, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहीं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्यपाल को सत्ता हस्तांतरित करने से समस्याएं हल हो जाएंगी,” सलीम ने कहा। उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के लोगों को राष्ट्रपति शासन के कारण अतीत में कड़वे अनुभव हुए हैं।
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