कोलकाता हिन्दी न्यूज | 28 जुलाई 2026: भ्रष्टाचार, कटमनी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देते हुए राज्य सरकार ने आम लोगों के लिए एक नई शिकायत व्यवस्था शुरू की है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा का उद्घाटन किया। अब आम लोग कटमनी मांगने, सिंडिकेट से जुड़े भ्रष्टाचार, सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूली और अवैध शराब से संबंधित शिकायतें सीधे हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे।
सरकार के अनुसार, इन हेल्पलाइन नंबरों पर दिन-रात किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाना और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज करना है।
कटमनी से लेकर अवैध शराब तक, अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर
राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रकार की शिकायतों के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए हैं। लोगों को अपनी शिकायत की प्रकृति के अनुसार संबंधित हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा।
| शिकायत का प्रकार | हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| कटमनी मांगने की शिकायत | 155334 |
| सिंडिकेट भ्रष्टाचार की शिकायत | 1553335 |
| सड़क पर अवैध टोल वसूली | 1553337 |
| अवैध शराब की शिकायत | 1553339 |
सरकार का कहना है कि किसी भी काम के बदले कटमनी मांगे जाने, बालू-पत्थर-सीमेंट जैसे क्षेत्रों में कथित सिंडिकेट गतिविधियों, सड़कों पर अवैध टोल वसूली और अवैध शराब से संबंधित मामलों को इस व्यवस्था के जरिए सामने लाया जा सकेगा।
24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि शिकायतकर्ता किसी निर्धारित कार्यालय समय का इंतजार किए बिना शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इससे उन लोगों को भी शिकायत दर्ज कराने का माध्यम मिलेगा, जो स्थानीय स्तर पर किसी दबाव या परेशानी के कारण सीधे संबंधित कार्यालय में शिकायत नहीं कर पाते हैं।
भवानी भवन में पुलिस हेल्पलाइन भी शुरू
इसी अवसर पर भवानी भवन में पुलिस की हेल्पलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस से जुड़ी शिकायतों के लिए चार नंबरों का उद्घाटन किया।
सरकार का कहना है कि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और लोगों तक पुलिस सेवाओं की पहुंच बेहतर करने के लिए तकनीक और हेल्पलाइन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
पुलिस में एक लाख नई भर्तियों का ऐलान
मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक लाख नई नियुक्तियों की बात भी कही। सरकार के अनुसार, पुलिस बल में भर्ती के साथ-साथ पुलिस के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश मॉडल का उल्लेख करते हुए राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही।
महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी बड़ा फैसला
पुलिस व्यवस्था से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत महिला पुलिसकर्मियों को घर के नजदीक पोस्टिंग देने की बात कही गई है।
सरकार का तर्क है कि इससे महिला पुलिसकर्मियों को काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
भ्रष्टाचार पर सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ संदेश
राज्य सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की बात कह रही है। कटमनी, सिंडिकेट और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन शुरू करना इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
सरकार का दावा है कि आम लोगों की शिकायतों को सीधे संबंधित तंत्र तक पहुंचाने से स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी।
हालांकि, किसी भी शिकायत के आधार पर आरोप को स्वतः सत्य नहीं माना जाएगा। शिकायतों की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।
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