नई दिल्ली, 1 फरवरी 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया। 85 मिनट के भाषण में उन्होंने आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, लेकिन टैक्स फाइलिंग में राहत, स्वास्थ्य, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। बजट में रक्षा पर खर्च बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया है।
इनकम टैक्स में राहत, स्लैब वही पुराने
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। पुराने स्लैब ही जारी रहेंगे।
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यानी अब टैक्सपेयर्स को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान
- कैंसर की 17 दवाइयों पर से आयात शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया है (पहले 5% लगता था)।
- हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों पर भी ड्यूटी फ्री।
- 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाएंगे, जिससे आयुर्वेदिक इलाज को बढ़ावा मिलेगा।
- मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस
- 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी।
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी।
- करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल का लक्ष्य।
बजट की मुख्य बातें एक नजर में
- रक्षा बजट बढ़कर 7.85 लाख करोड़ (पिछले साल 6.81 लाख करोड़ था)।
- आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख करोड़ खर्च।
- कोई पॉपुलिस्ट ऐलान नहीं, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर।
- चुनावी राज्यों (बंगाल, तमिलनाडु, असम आदि) के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में जियो-पॉलिटिक्स और वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता और मजबूत अर्थव्यवस्था की राह पर है।
बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है।
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