Bengal: तृणमूल ने प्रधानमंत्री से PMGKAY के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को अगले 6 माह तक बढ़ाने की मांग की

कोलकाता : कोविड-19 के कारण रोजी-रोटी के लिए परेशान लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मिलता है। जिसे केन्द्र सरकार ने 30 नवंबर के बाद से बंद करने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को केंद्र से ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन देने की योजना अगले छह महीने के लिए बढ़ाने की अपील की है। इस बाबत तृणमूल के सांसद सौगत रॉय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है। कोविड-19 महामारी के फैलने पर लाखों लोगों के मुसीबतों से घिर जाने पर पिछले साल मार्च में यह योजना शुरू की गयी थी।

वरिष्ठ तृणमूल सासंद सौगत राय ने संवाददताओं से कहा कि वह इस योजना की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा ‘‘यदि यह योजना बंद कर दी गयी तो अब भी इस महामारी के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहे देश के गरीब लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे।’’

केंद्र ने शुक्रवार को कहा था कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने और खुला बाजार बिक्री योजना के तहत खाद्यान्न की अच्छी बिक्री के मद्देनजर पीएमजीकेएवाई को जारी रखने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सौगत राय ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को मुफ्त राशन देती रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘तेल के बढ़ते दाम के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राज्य एवं केंद्र से मदद की दरकार होगी। यदि केंद्र सरकार यह योजना बंद कर देती है तो इससे उनकी दुश्वारियां बढ जाएंगी।’’ तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि सौगत रॉय पार्टी की ही बात कर रहे हैं। यह योजना छह महीने तक और बढ़ाने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य सचिव सुधांशू पांडे ने बताया था कि विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कोरोना संक्रमण के कारण रोजी-रोटी के लिए परेशान लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से खाद्यान्न मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान करने का दावा है।

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