कोलकाता | 12 अक्टूबर 2025: 2016 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गई नियुक्तियों से प्रभावित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर से मिला। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें न्यायिक राहत, पुनर्नियुक्ति की माँग और कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया गया।
📌 बैठक के मुख्य बिंदु:
- – प्रतिनिधिमंडल: पाँच सदस्यीय टीम, जिनमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल
- मुलाकात स्थल: कांग्रेस मुख्यालय, विधान भवन
- उपस्थित नेता: गुलाम अहमद मीर, आशुतोष चट्टोपाध्याय, सुमन राय चौधरी
- माँग: नियुक्ति रद्द होने से प्रभावित शिक्षकों को न्याय और वैकल्पिक समाधान
कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मीर को भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ी मौजूदा कानूनी स्थिति के बारे में भी जानकारी दी।
सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी मीर ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन में सूचीबद्ध उनकी चिंताओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
📌 आगे की रणनीति:
- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने की योजना
- संसदीय स्तर पर मुद्दा उठाने की तैयारी
- राज्य सरकार से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया
उन्होंने कहा, ‘‘बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल सहायता के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने नयी दिल्ली जाएगा।’’
📌 पृष्ठभूमि:
- अप्रैल 2025 में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियाँ रद्द
- सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को देखते हुए यह फैसला सुनाया
- प्रभावित शिक्षक पुनर्नियुक्ति, मुआवज़ा और पारदर्शी जांच की माँग कर रहे हैं
सूत्र ने बताया कि इस चर्चा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशुतोष चट्टोपाध्याय और सुमन राय चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बाद में प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में सरकार से भी मुलाकात की।
अप्रैल में, पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई थी, जब उच्चतम न्यायालय ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं को देखते हुए सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थी।
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