बंगाल: NIA करेगी बीजेपी नेता की कार पर हमले से जुड़े मामले की जांच

कोलकाता। NIA ने बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की कार पर हमले से जुड़ा मामला अपने हाथ में ले लिया है, जब वे 28 अगस्त की रात को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास की ओर जा रहे थे. 28 अगस्त की रात करीब 8.30 बजे देसी बम समेत घातक हथियारों से लैस 50 से अधिक लोगों के एक समूह ने शिकायतकर्ता पांडे की कार पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप ड्राइवर रवि वर्मा और उनके सहयोगी रबी सिंह गोली लगने से घायल हो गए।

इसके बाद पांडे ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के भाटपारा इलाके में जब वे कार में यात्रा कर रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर गोलियां चलाईं और बम फेंके। अर्जुन सिंह ने हमले के पीछे तृणमूल नेता तरुण साउ और विधायक सोमनाथ श्याम का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बदमाशों को काकीनाड़ा से लाया गया था।

एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, जिसमें कथित तौर पर गोली चलने का क्षण दिखाया गया था, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी एक्स पर आरोप लगाया था, “भाटपारा में टीएमसी के गुंडे ने प्रख्यात बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के वाहन पर गोलियां चलाईं। वाहन के चालक को गोली लगी है।”

एनआईए ने पश्चिम बंगाल पुलिस से मामला अपने हाथ में ले लिया और 1 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189(2), 61(2), 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 118(2), 109, 324(4) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर में कहा गया है, “रात करीब 8.30 बजे, जब काकीनारा के प्रियंगु पांडे (शिकायतकर्ता) अपनी कार से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास की ओर जा रहे थे, तो 50 से अधिक लोगों के एक समूह ने घातक हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता की कार पर हमला कर दिया, जिसमें चालक रवि वर्मा और उनके सहयोगी रबी सिंह गोली लगने से घायल हो गए।”

एफआईआर के अनुसार, भीड़ ने “उस वाहन के चारों ओर कई देसी बम और अन्य विस्फोटक वस्तुएं फेंकी, जिसमें उक्त व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और हमलावरों में से एक ने कई गोलियां चलाईं, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें कोलकाता के एएमआरआई नर्सिंग होम में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया।”

आम जनता को आतंकित करने के लिए विस्फोटकों और घातक हथियारों से लैस हिंसक भीड़ द्वारा किए गए हमले से संबंधित मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को सौंप दिया।

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