कोलकाता, 2 मार्च 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा चौकियां (बीओपी) बनाने के लिए केंद्र सरकार को लगभग 105 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मंत्रिस्तरीय समूह की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियों को जमीन देने से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए गठित मंत्रिस्तरीय समूह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ में बैठक की।
इस बैठक में 17 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाने और 9 सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए जमीन हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। हालांकि, अंतिम मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दी जाएगी।
कितनी जमीन और किस लिए?
- 67 एकड़ जमीन – 17 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने के लिए
- 18 एकड़ जमीन – 9 बीओपी (सीमा चौकियां) के निर्माण के लिए
- कुल: लगभग 105 एकड़
ये जमीनें फिलहाल निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। राज्य सरकार बीएसएफ को सौंपने से पहले इनसे जमीन खरीदेगी।
मुख्यमंत्री का फैसला
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले केंद्रीय एजेंसियों को जमीन देने के प्रस्तावों की जांच के लिए विशेष मंत्रिस्तरीय समूह गठित किया था। इस समूह में शामिल मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास ने विस्तार से चर्चा की कि कहां कितनी जमीन की जरूरत है और राज्य कितनी जमीन उपलब्ध करा सकता है।
अधिकारी का बयान
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया: “सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा चौकियां बनाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।”
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