चिटफंड घोटालों की सुनवाई में बंगाल सरकार से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग: हाई कोर्ट

कोलकाता। चिटफंड घोटालों की सुनवाई में बंगाल सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके कारण निवेशकों को पैसा लौटाने में देर हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगंलवार को ये बातें कही। दरअसल हाई कोर्ट ने इसके लिए न्यायाधीश एसपी तालुकदार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। कमेटी के पास हाल में 31 करोड़ रुपये आए हैं, जिसे विभिन्न निवेशकों को लौटाया जाएगा। हाई कोर्ट का कहना है कि कमेटी की सुनवाई में राज्य के डायरेक्टर आफ इकोनामिक आफेंस के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा है कि चिटफंड घोटालों की सुनवाई में उसे बंगाल सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।

इसके कारण निवेशकों को पैसा लौटाने में देर हो रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने कम से कम 10 चिटफंड कंपनियों से करीब 31 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। हालांकि कई लोगों को मानना है कि फंड जुटाने की तत्परता की कमी है। न्यायमूर्ति तालुकदार ने हाल ही में निर्देश दिया था कि ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। समिति को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से और अधिक सहयोग की उम्मीद है। इस बीच, एंजेल एग्रीटेक ने फिल्म के कापीराइट को बेचकर लगभग 35 लाख जुटाने की पेशकश की है।

बताते चलें कि एल्केमिस्ट, एमपीएस, जीकेआइएल, हनीमैन, बेसिल, पैलान, विबज्योर, वारिक, पिनकान, एंजेल एग्रीटेक आदि कंपनियों ने बाजार से करोड़ों रुपये जुटाए हैं। इसका खामियाजा अनगिनत लोगों को भुगतना पड़ा है। हजारों लोगों को ठगा गया है। कई सडक़ पर आ गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति एसपी तालुकदार समिति ने इन कंपनियों से धन इकट्ठा करने की पहल की है।

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