कोलकाता, 11 फरवरी 2026: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में तीन साल से अधिक समय से एक ही पद या एक ही जिले में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तत्काल तबादले का आदेश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
किन अधिकारियों पर लागू होगा आदेश?
आदेश के दायरे में आने वाले अधिकारी इस प्रकार हैं:
- प्रशासनिक पक्ष: जिलाधिकारी (DM), अपर जिलाधिकारी (ADM), खंड विकास अधिकारी (BDO), उप अनुभागीय अधिकारी (SDO) और जिला स्तर के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
- पुलिस पक्ष: पुलिस महानिरीक्षक (IG), पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), पुलिस अधीक्षक (SP) और अपर पुलिस अधीक्षक (Addl. SP) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी।
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। मुख्य सचिव को तुरंत अनुपालन के लिए निर्देश भेज दिए गए हैं।
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का उद्देश्य
निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, किसी विशिष्ट जिले या पद पर तीन साल से अधिक समय पूरा कर चुके अधिकारियों का तबादला किया जाना आवश्यक है।”
उन्होंने आगे बताया कि पिछले विधानसभा चुनावों में किसी जिले में जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी या निरीक्षक के रूप में तैनात रहे अधिकारियों को आगामी चुनावों में उसी जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। यह मानक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो बड़े चुनावों से पहले सभी राज्यों में अपनाई जाती है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
- भाजपा: सुवेंदु अधिकारी ने कहा – “यह अच्छा कदम है। ममता सरकार के इशारे पर काम करने वाले अफसरों को हटाना जरूरी था। अब निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जगी है।”
- TMC: अभिषेक बनर्जी ने कहा – “यह सामान्य प्रक्रिया है। हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करेंगे।”
यह फैसला 2026 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तबादलों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
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