कोलकाता हिन्दी न्यूज | 14 जुलाई 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के डेढ़ महीने के भीतर ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat) लागू कर दी गई है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा आयोजित जनकल्याण शिविरों में भी बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं।
हालांकि, योजना शुरू होने के बाद भी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा? आइए जानते हैं पात्रता से जुड़े प्रमुख नियम।
इन लोगों को नहीं मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ
- 1. केवल निर्धारित श्रेणियों के श्रमिक ही पात्र
योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निर्धारित श्रेणियों के श्रमिकों को मिलेगा। इनमें सफाईकर्मी, परिचारक, फेरीवाले (हॉकर), वैन/रिक्शा चालक, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षा गार्ड समेत कुल 11 श्रेणियां शामिल हैं। इन श्रेणियों से बाहर के लोग पात्र नहीं होंगे।
- 2. दोपहिया या चारपहिया वाहन होने पर नहीं मिलेगा लाभ
यदि परिवार के नाम पर दोपहिया या चारपहिया वाहन पंजीकृत है, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3. सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी नहीं होंगे पात्र
सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य तथा सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- 4. मासिक आय ₹10,000 या उससे अधिक
यदि परिवार की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹50,000 या अधिक
यदि किसी व्यक्ति के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की क्रेडिट सीमा 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- 6. पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या ट्रैक्टर
जिन लोगों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या ट्रैक्टर है, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 7. आयु 70 वर्ष से कम होने पर आवेदन नहीं
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस श्रेणी में लाभ पाने के लिए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक है। इससे कम उम्र के लोग इस प्रावधान के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगे।
जो पात्र नहीं होंगे, उनके लिए भी आएगी नई योजना
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं होंगे, उनके लिए अलग स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार, इस नई योजना के तहत भी पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।
हालांकि, इस प्रस्तावित योजना की विस्तृत पात्रता और नियमों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
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