Kolkata Hindi News, कोलकाता/खड़गपुर। सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राज्य शिक्षा नीति-22 व बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक-2022 को रद्द करने समेत तमाम मुद्दों पर पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत घाटाल में एस यू सी आई (SUCI) कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के जिला कमेटी सदस्य नारायण चंद्र नायक, घाटाल महकमा कमेटी के सचिव अंजन जाना व अन्य ने किया।
उस संदर्भ में पार्टी की ओर से दस सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी एसडीओ को दिया गया। अन्य मांगों में घाटाल-पांशकुड़ा राज्य सड़क चौड़ीकरण का काम शीघ्र पूरा करने, मंडल में जर्जर सड़कों की शीघ्र मरम्मत, मंडल में शराब और नशीली दवाओं के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने आदि की मांग शामिल हैं।
वक्ताओं ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ेगा। किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों की कीमत की गारंटी और खाद की कालाबाजारी रोकनी होगी।
असामान्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार की शुरूआत, केंद्र और राज्य सरकारों के लापरवाह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित उपाय करने, आगामी बजट में दोनों सरकारों द्वारा घाटाल अनुमंडल की स्थायी बाढ़ रोकथाम परियोजना “घाटाल मास्टर प्लान की मांग को मंजूरी देनी होगी।
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