पेट्रोल बाइक छोड़ ई बाइक चलाना 11 पेड़ लगाने के बराबर : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन की संचालन लागत पेट्रोल स्कूटर, बाइक के मुकाबले काफी कम है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ई बाईक चालक, पेट्रोल स्कूटर की तुलना में 22 हजार रुपये और पेट्रोल बाइक की तुलना में 20 हजार रुपये की वार्षिक बचत कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि पेट्रोल दुपहिया वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक दुपहिया औसतन अपनी लाइफ में 1.98 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत करता है। यह 11 पेड़ लगाने के बराबर है।

स्विच दिल्ली ईवी जागरूकता अभियान का अंतिम आठवां सप्ताह दिल्ली के युवाओं पर केंद्रित रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को लेकर दिल्ली के युवाओं को प्रेरित करना है। स्विच दिल्ली, दिल्ली सरकार द्वारा एक आठ सप्ताह का जन जागरूकता अभियान है, ताकि प्रत्येक दिल्ली वासी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। साथ ही, उन्हें दिल्ली की ईवी नीति के तहत विकसित किए जा रहे प्रोत्साहनों और बुनियादी ढांचे के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। दिल्ली ंकेकेत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, “ईवी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में दिल्ली के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। युवाओं से अपील करता हूं कि वे अपना पहला वाहन इलेक्ट्रिक ही खरीदें।”

कैलाश गहलोत ने कहा कि, “पेट्रोल-डीजल के बजाए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर दिल्ली के युवा पूरे भारत के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि दिल्ली के युवा इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का संदेश देंगे। इससे बेहतर भविष्य का निर्माण होगा।”

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली के युवाओं में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर दिल्ली को बदलने की शक्ति है। इससे राजधानी में वाहनों के प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “मैं दिल्लीवासियों से आग्रह करता हूं कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और इसे जन आंदोलन बनाएं। पर्यावरण की जिम्मेदारी लेते हुए दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्ट्रिक परिवहन को बेहतर बनाने में सरकार लगातार मदद करेगी।”

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